काठमाडौं । जगदुल्ला हाइड्रोपावर बनाउन माग गरिएको टेण्डर खारेज गर्न उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
डोल्पामा बन्ने १०६ मेगावाटको यो हाइड्रोपावरको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता भएको हाे ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सोमबार एसआईएल–थ्रीएचसी (सिउ इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन)ले उत्प्रेषणसँगै परमादेश मागसहित निवेदन दायर गरेका हुन्।
उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनमा बोलपत्रदाताहरुबाट पेस भएको आर्थिक प्रस्तावमा कबोल गरेको अंक आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअगावै सार्वजनिक भएकाले ‘खरिद प्रक्रिया बदरभागी गर्न’ माग गरिएको छ।
‘प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा योग्य ठहर गरिएका बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन नहुँदै न्यूनतम मूल्यांकित हुनसक्ने बोलपत्रदाताको पहिचान भइसकेकाले सार्वजनिक खरिदको विश्वसनीयता र स्वच्छताको मर्मप्रतिकूल रहेकाले बोलपत्रका काम बदर गरिनुपर्छ’, अदालतमा दायर निवेदनमा भनिएको छ।
जगदुल्लाको ठेक्कामा झूठो कागजात बनाएको आरोपमा दुईवटा उजुरी यसअघि नै परिसकेको छ। त्योसँगै यो टेन्डर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनकै क्रममा छ। अख्तियारले जेसीई–एएनके जेभीमाथि छानबिन थालिसकेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनमा समेत टेन्डर प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन परेको हो।
जगदुल्ला हाइड्रोपावरको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागीमध्ये दुई चिनियाँ कम्पनीहरु सिनो हाइड्रो र नेपाली कम्पनी एएनकेसँग जेभी गरेको जेसीई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए। पहिले नै सेटिङ मिलाएर नेपाली कम्पनीसँग जेभी गरेर कम रकम प्रस्ताव गरेको जेसीईलाई ठेक्का दिन खोजिएको छ।
उर्जामन्त्री दीपक खड्का र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा यो कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी सेटिङ मिलाएर सूचना प्रकाशित गरिएपछि ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेको हो।
जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले आवेदन परेका अन्य २ कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य घोषाणा गर्दा लिएका सार्वजनिक खरिद कानुन तथा यस सम्बन्धमा स्थापित मूल्य मान्यता तथा उत्कृष्ट अभ्यासको रोहमा विभेदपूर्ण, स्वेच्छाचारी, मनोगत, प्रमाणरहित तथा अप्रमाणित रहेकाले उक्त पत्राचार र सोसम्बन्धी भएका निर्णय खारेजयोग्य छ।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१९३० विपरीत हुने गरी प्रथमदृष्टिमा नै प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि विद्यमान भएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले बोलपत्र मूल्याङ्कन, स्वीकृति तथा खरिद सम्झौतासम्बन्धी कार्य अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ’, निवेदनमा भनिएको छ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका जेसीई–एएनके जेभी र सिनो हाइड्रोले प्रस्ताव गरेको रकममा ९९ करोड रुपैयाँ फरक छ। जेसीई–एएनकेले १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सिनो हाइड्रोले १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।
एसआईएल–थ्रिएचसीले यही तथ्यलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै प्रस्तावित रकम ‘लिक’ भएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएको छ।