काठमाडौं । विकल पौडेल सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । उनलाई ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतले २ वर्ष कैदसजायसहितको जरीवानाको फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा हाई डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम खरिदमा ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ।
उक्त भ्रष्टाचारमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ३ जना दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले विकललाई यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुख्य दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ।
उनी सार्वजनिक निकायका प्रमुख भएकाले थप ६ महिना कैद हुने फैसला पनि विशेषले सुनाएको छ। उनलाई दामासाहीले हुने १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना पनि तोकिएको छ।
विकलले नेपाल सरकारसँग दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम (कार्ड र पेपरसम्बन्धी) सञ्चालन गर्न अलगअलग प्रिन्टिङ मेसिन खरिदको लागि बजेट माग गरेको, खरिद योजना पनि बनाएको तर पछि दुवैलाई एउटै प्याकेजमा गाभेर ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ।
दुवै योजनामा गरी ७६ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा विकलले खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा इमान्दारिता, जवाफदेहिता र कानुनको परिपालना नगरी बदनियतपूर्वक काम गरेको पाइएको विशेष अदालतले भनेको छ।
यस अघि पौडेल विरुद्ध भएका मुद्दामा पनि उनी एक पछि अर्कोगर्दै भ्रष्टाचारी ठहर हुँदै गएका छन् । उनीविरुद्ध ५ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।
यस्ता छन् उनी विरुद्धका मुदा
सञ्चार उपकरण ठेक्काका विरुद्ध ६९ करोडको भ्रष्टाचार
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन सीईओ विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध २०८० वैशाख ३ गते विशेष अदालतमा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले उनीहरूमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज टेंकको पावर सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचारको अभियोग थियो ।
अख्तियारले उनी लगायत केन्द्रका अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित उपकरणहरु खरिद गर्दा मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको, गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको र कमिसन लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
सीईओ पौडेलविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । पावर सिस्टम खरिद बोलपत्रमा मिलेमतो, अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकार, गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मरलाई भुक्तानीदेखि औचित्यहीन फ्युल टेंक सिस्टमको खरिद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।
अख्तियारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मेकानिकलतर्फका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नविनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख र शिरिष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई २ वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख विगो भराउने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला पनि गरेको छ ।
आफू निर्णायक भूमिकामा रहेको र मातहतका कर्मचारीहरुलाई टिप्पणी र राय पेश गर्न लगाई भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद गरी २५ करोड ४७ लाख विगो असुल्ने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले उनीबाट त्यति नै रकम जरिवाना समेत असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
दोस्रो मुद्दामा पनि भ्रष्टाचारी ठहर
अख्तियारले ९ वैशाख, २०८१ मा पौडेलमाथि अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमतिपत्र९पीआर० लिएको अवस्थामा त्यसलाई लुकाई नेपालमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्तीमा परेका विकल पौडेललाई दोस्रो पटक भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । उनीमाथि झुटा विवरण पेश गरेर सचिव सरहको पद लिएको आरोपमा थप ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ ।
अनावश्यक उपकरण किनेर ४० करोड ७५ लाख भ्रष्टाचार
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३० वैशाख २०८१ फेरि विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
अख्तियारले पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ९मेकानिकल० नविनकुमार पोखरेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीहरु सबैसँग प्रिन्टिङ प्रेससँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गरी ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ सरकारलाई हानी र्पुयाउने उद्देश्य राखेको भन्दै त्यति नै रकम बिगो माग गरिएको थियो । त्यस्तै ती उपकरण खरिदका लागि भुक्तानी भएको रकम ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४९ रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको थियो ।
६२ करोड अवैध सम्पति आर्जन
विशेष अदालत काठमाडौंबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेलगत्तै ९२०८१ जेठ ९० गते अख्तियारले पुनः ६२ करोड १९ लाख १८ हजार ६८४ रूपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
विकलको उक्त रकममा स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार पौडेलले आफू अनुकूलको स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्तालाई सेटिङमा सामान खरिद,आपूर्ति तथा मर्मतको जिम्मा दिएर पाएको कमिशन विभिन्न निकाय र व्यक्तिलाई बुझाउने गरेको, विभिन्न देशको बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
२०७४र७५ देखि २०७९र८० सम् ५ वर्ष विभिन्न विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त सिङ्गापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक र बैंक अफ अमेरिकामा गरी २८ करोड ९५ लाख ७५ हजार ६८९ रूपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको छ । उनले सरकारको स्वीकृति सहमतिबेगर सिंगापुरको ब्यानकोटेक र इन्स्टाफेस कम्पनीबाट आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको रूपमा नियुक्ति लिई कमिशनबापत करिब साढे १९ लाख अमेरिकी डलर कमिसन लिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
उनले गैरकानूनीरूपमा कमाएको सम्पति छिपाउन २०७५ मंसिर १३ गते परिवारसँग नाटकीय रूपमा अंश बुझेको नक्कली कागजसमेत बनाएको देखिएको थियो । उक्त कागज बनाएपछि पनि आमा र दाइको नाममा भक्तपुर र काठमाडौंको महांकालमा ६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेका थिए ।
सुरक्षण मुद्रण कोषको पदमा बहाल रहेको ५ वर्षमा विकलले तलब, शेयर बिक्री, सापटीलगायत कुल आम्दानी २ करोड १ लाख ४३ हजार देखिएकोमा व्ययतर्फ विदेशी बैंकमा मौज्दात, जग्गा खरिद, श्रीमतीको नाममा अमेरिकामा गरेको लगानी, विदेशस्थित बैंक खातामा रकम ट्रान्स्फरजस्ता खर्च हिसाब गर्दा ६४ करोड २९ लाख ६२ हजार ५७२ रूपैयाा खर्च देखिएको छ ।
अकुत सम्पति आर्जनको विचाराधीन मुद्दामा विकल र पत्नी एलिनाको नाममा विदेशी बैंकमा रहेको २८ करोड ९५ लाख ७५ हजार ६८९ रूपैयाँ, अमेरिकामा श्रीमतीको नाममा किनेको घरजग्गा, श्रीमती बाबु धर्मप्रसाद शर्मा पौडेल, आमा शीतल पौडेलको नाममा खरिद गरेको जग्गा सबै जफतका लागि अख्तियारले विगो दाबी गरेको छ ।
पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा २३ करोडबढी बिगोको मुद्दा
विकालका मुख्य सहयोगी माफिया राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपसचिव तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित ९जनाविरुद्ध २०८१ असोज १५ मा अख्तियारले २३ करोड बढीको विगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे ६ वर्षसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार पारी स्वीकृत गराएर करोडौं रकम हिनामिना गरेको अभियोग उनीहरूमाथि थियो । यो प्रकरणमा सचिव मधु मरासिनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएकोमा पछि उनले सफाइ पाएर काममा फर्किसकेका छन् ।