काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणमा ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई हानि पुर्याएको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सञ्जयकुमार ठाकुरसहित नौ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले उनीहरूविरुद्ध १ करोड ८४ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागसहित अभियोगपत्र पेस गरेको हो।
आयोगको अनुसन्धान अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणको ठेक्कामा ‘इन्टरलक ब्लक’ बिछ्याउने कार्यलाई अस्वाभाविक रूपमा मुख्य आइटमको रूपमा समावेश गरी प्रतिस्पर्धा सीमित बनाइएको थियो। स्वीकृत लागत अनुमानमा नरहेका वस्तुहरू थपेर बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार पारिएको र कुनै एक निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको आरोप छ। यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अस्पताल र राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्याइएको आयोगको भनाइ छ।
अख्तियारको दाबीअनुसार ‘एमएम ३५ इन्टरब्लक’ बिछ्याउने कार्यलाई अनावश्यक रूपमा निर्माणको मूल विषयझैं प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन वास्तवमा सहायक निर्माण कार्य थियो। बोलपत्रमा प्राविधिक विवरणजस्तै “ग्रेड इज नट मेन्सन्ड अल्सो इट इज नट मल्टी–ब्लाइन्डेड कलर ब्लक” जस्ता शर्त राखी अन्य प्रतिस्पर्धी प्रस्तावहरूलाई अस्वीकृत गरिएको थियो। यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई रोक लगाउँदै लक्षित कम्पनीलाई फाइदा दिने गरी कार्य अघि बढाइएको स्पष्ट प्रमाणसहित आयोगले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरेको छ।
ठाकुरसँगै अन्य नौजना कर्मचारी र व्यवसायीहरूलाई पनि सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। तीमध्ये शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका तत्कालीन निमित्त प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र साह, इन्जिनियर म। सकुर अन्सारी, नारायणी अस्पतालका तत्कालीन लेखापाल सुदीपकुमार रायमाझी, नायब सुब्बा सुशीलप्रसाद यादव, मूल्यांकन समितिका संयोजक डा. वीरेन्द्रबहादुर प्रधान र सदस्य सचिव माधवी चौधरी रहेका छन्। साथै मिसन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा लुम्बिनी मिसन जेभीका प्रतिनिधि जगत बुढा र लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्मा पनि प्रतिवादीमा परेका छन्।
अख्तियारले उनीहरूमध्ये प्रत्येक विरुद्ध ठाकुर बराबरकै बिगो कायम गर्दै जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ। सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा पारदर्शिता, इमानदारी र उत्तरदायित्व कायम गर्नुपर्ने सन्देशसहित दायर यो मुद्दालाई अख्तियारले गम्भीररूपमा अगाडि बढाएको छ। विशेष अदालतमा अब यो मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।