काठमाडौं । नक्कली प्रमाणपत्र राखेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका नेपाल सरकारका सहसचिव तथा काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारीकारी जयनारायण आचार्यको विषयमा त्रुटिपूर्ण व्याख्याका कारण उनले सफाइ पाएको देखिएको छ । उनकै नजीर पछ्याउने सई निरबहादुर अधिकारी भने नक्कली प्रमाणपत्रमा विशेष अदातलको गरेको दोषी ठहरलाई सर्वोच्च अदालतलेसमेत सदर गरेको छ ।
जयनारायण आचार्यले भ्रष्टाचारको आरोपबाट अघि नै सफाइ पाएको भएपनि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले उनलाई सफाइ दिँदा लिइएको आधार त्रुटिपूर्ण रहेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस अघिको पूर्ण इजलासबाट भएको ब्याख्या फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएकैै मितिदेखि अमान्य (प्रोस्पेक्टिभ ओभररुलिङ) गरिएको छ ।
सर्वोच्चको पाँच जनाको वृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसालाले काठमाडौंको सीडीओ जयनारायण आचार्यलाई नैतिक संकट गरेको छ । उनकै नजीर लिएर विशेषबाट नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर प्रहरीमा जागिर खाने प्रहरी नायव निरीक्षक निहरबहादुर अधिकारी भने दोषि ठहर भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका आचार्यले भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाएको भनी व्याख्या गरेको पाइएकाे छ ।
नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी छुट्टै मुद्दाको व्याख्याका क्रममा पाँच सदस्यय बृहत पूर्ण इजलासले आचार्यलाई सफाइ दिने यसअघिको फैसलामाथि प्रश्न उठाएको हो । पछिल्लो व्याख्याले त्यतिबेलाको फैसलालाई कानून र सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकुल नभएको भनी औंल्याएको हो ।
‘उनले भारतबाट (नक्कली) प्रमाणपत्र पेश गरी बीएडको योग्यता पाएपछि नेपालबाटै आईए पास गरेको प्रमाणपत्र पाएको भन्ने आधारमा बीएडको प्रमाणपत्रले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन’ पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘उक्त मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानूनसम्मत हुने देखिँदैन ।’
बृहत पूर्ण इजलासले त्यतिबेला प्रतिपादिन न्यायिक मान्यतालाई ओभररुल (विस्थापन) गरेको हो । आरोपबाट सफाई पाउने भनी सहसचिव जयनारायण आचार्यको हकमा भएको निर्णय अन्तिम भएकाले उनको पद जोखिममा भने परेन । फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त अनुसार, उनी कानूनी रुपमा पदमा बहाल हुन पाउछन् । तर सहसचिव जस्तो पदमा बसेको अनि काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकाले उनलाई नैतिक संकट भने परेकाे छ ।
आचार्यले २०४९ सालमा जुम्लाबाट एसएलसी। पास गरे । त्यसपछि उनले भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट नेपालमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह सरहको इन्टरमिडियट पास गरे ।
त्यही प्रमाणपत्र पेश गरेर भर्ना भई २०५७ सालमा बीएड पास गरे । उनले २०५९ सालमा मास्टर्स पास गरे । भारतबाट ल्याएको प्रमाणपत्रबाट स्नातक तह भर्ना भएका उनले सँगसँगै प्रमाणपत्र तह समेत अध्ययन गर्न थालेको अभिलेखबाट देखिन्थ्यो ।
उनले २०५७ सालमा नेपालबाटै प्रमाणपत्र तह समेत पास गरेका थिए । भारतको माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट ल्याएको प्रमाणपत्र पेश नभएसम्म उनी स्नातक तहमा भर्ना हुन सम्भव थिएन । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बीएड पढेका उनले पछि नेपालमै पढेर पास गरेको आईएडको सक्कली प्रमाणपत्र बुझाए । दुवै प्रमाणपत्र हेर्दा उनले आईएड र बीएड एकै वर्ष पास गरेको देखिन्छ । त्यसैका आधारमा उनले लोकसेवा पास गरेर शाखा अधिकृत भए ।
अख्तियारले जयनारायण आचार्य विरुद्ध कार्तिक २०६१ साल नक्कली प्रमाणपत्र बोकेको आरोपमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्यो । १७ जेठ, २०६६ मा विशेष अदालतले आचार्यलाई ‘भ्रष्टाचारी ठहर गर्न नमिल्ने’ फैसला गर्यो ।
विशेषको फैसला विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गयो । भारतबाट ल्याएको आचार्यको प्रमाणपत्र झुटा रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई दोषी ठहर गर्यो ।
‘तल्लो तहको शैक्षिक योग्यता नै झुटा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा माथिल्लो शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको आधारले पहिले गरेको कसुरबाट छुटकारा पाउने अवस्था रहदैन’ न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २४ फागुन, २०७३ मा गरेको फैसलामा भनिएको थियो, ‘नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी त्यसबाट सुविधा लिए वा नलिए पनि सो प्रमाणपत्र अस्थित्वमा रहेसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कसुर कारवाहीयोग्य हुन्छ ।’
सर्वोच्चकै फैसला चित्त नबुझाई आचार्यले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराए । पूर्ण इजलासले उनले भारतबाट ल्याइएको इन्टरमिडियट प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ नलिएको भनी व्याख्या गर्यो ।
‘जयनारायण नजीरको जोखिम’
सहसचिव जयनारायण त सफाइ पाएर पदमा फर्किए । सर्वोच्चको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्या भने सहसचिव जयनारायण आचार्यको हकमा मात्रै सीमित हुने कुरा थिएन । नक्कली प्रमाणपत्रका कारण भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका र विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरु जयनारायण आचार्यको नजीर देखाउँदै त्यही आधारमा आफूले पनि सफाई पाउनुपर्ने भनी सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन थाले ।
लमजुङमा कार्यरत सई निरबहादुर अधिकारीमाथि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो, विशेष अदालतबाट उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैंया जरिवानाको फैसला भयो ।
नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेपनि त्यसबाट लाभ नलिएको भए भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर हुनु नपर्ने भन्ने जयनारायण आचार्यको नजीर आफ्ना हकमा पनि कायम हुनुपर्ने माग राखी उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए । भारतबाट ल्याई पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट आफूले कुनै लाभ नलिएको उनको दावी थियो ।
नक्कली प्रमाणपत्रको त्यस्तै अर्को मुद्दामा तारा राजभण्डारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका थिए । उही प्रकृतिको कुनै मुद्दामा आरोपितहरुले सफाई पाउने, कुनैमा भने दोषी ठहर भएको देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरु हरि फूयाल र डा नहकुल सुवेदीले १५ कार्तिक, २०८० मा मुद्दालाई पाँच सदस्यिय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन राय दिए। उक्त इजलासले विशेषकै फैसलालाइ सदर गर्याे ।
न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्नु नै भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन पर्याप्त रहेको भन्दै त्यहाँ प्रमाणपत्रका आधारमा लाभ पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको अर्थ नहुने भनी व्याख्या गर्यो ।
बृहत पूर्ण इजलासको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘‘जिम्मेवार कर्मचारीले हासिल नगरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नै कीर्ते हो, त्यस्तो कार्यमा तत्काललाई लाभ नहुने भए पनि आफ्नो स्थिति तुलनात्मक रूपमा अरू भन्दा अनुकूल बनाई राख्ने मनसाय पनि स्वतः सिर्जित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।’
प्रमाणपत्र (प्लस टु सरह)तहको झुटा प्रमाणपत्र पेश गरी माथिल्लो तह हासिल गरेको र झुटा प्रमाणपत्रकै आधारमा लोकसेवाको प्रारम्भिक परीक्षा दिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सहसचिव जयनारायण आचार्यको हकमा भ्रष्टाचारको आरोप नै स्थापित हुने व्याख्या गरेको हो ।
पाँच न्यायाधीशको इजलासले निरबहादुर अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गर्यो अनि सहसचिव जयनारायण आचार्यको मुद्दामा प्रतिपादित नजीर समेत प्रतिस्थापन (ओभररुल)गरेको हो ।
‘यस अवस्थामा उक्त मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानूनसम्मत हुने देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उनको मुद्दाको फैसलाहरुमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उक्त पूर्ण इजलासको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य हुनुपर्ने देखियो ।’