एमनेष्टी इन्टरनेशनलले नेपालमा गत सेप्टेम्बरमा Gen-Z youths द्वारा सुरु गरिएको प्रदर्शनमा राज्यपक्षबाट भएका अनधिकृत हत्या, अत्यधिक बल प्रयोग र भीषण चोटपटकका घटनामा गम्भीर रूपमा जवाफदेही सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नयाँ सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा एमनेष्टीले प्रहरी र सुरक्षा निकायका व्यापक कमजोरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनप्रति अति कठोर र प्राणघातक प्रतिक्रिया व्यहोरिनुपरेको उल्लेख गरेको छ।
‘We went there to raise our voice, not to be killed’ शीर्षकको प्रतिवेदनले ८ सेप्टेम्बरमा काठमाडौंमा भएको भेला दौरान सुरक्षाकर्मीले पानी तोप, अश्रुग्याँस, रबरका गोलीदेखि जीवित गोलीसम्म प्रयोग गरेको पुष्टि गरेको छ। सोही दिन कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु र ३०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। देशभर दुई दिनको प्रदर्शन र त्यसपछि जारी अशान्तिमा ७६ जनाको मृत्यु र २,००० भन्दा बढी घाइते भएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थापालियाले युवाहरूको शान्तिपूर्ण आवाजलाई दमन गर्न गरिएको यहा–हिंस्रक बल प्रयोगले मानव जीवनप्रति भयावह उपेक्षा देखाएको भन्दै आदेश, अनुमति वा प्रत्यक्ष रूपमा हिंसा प्रयोग गराउने सबैलाई न्यायको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गरे।
प्रतिवेदनका लागि संकलित प्रत्यक्षदर्शीका बयान, फोटो–भिडियो, चिकित्सा कर्मी तथा पत्रकारका अभिव्यक्तिहरूले सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोगका सबै अहिंसात्मक विकल्प प्रयत्न नगरी सिधै जोखिमपूर्ण, असंगत र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत कदम चालिएको पुष्टि गर्छन्। केही अश्रुग्याँस अस्पताल परिसरमै प्रहार गरिएको, जल तोप नजिकैबाट उच्च दबाबमा प्रयोग गरिएको, रबरको गोली घना भिडमा अन्धाधुन्द चलाइएका र १४ वर्षसम्मका किशोर प्रभावित भएको प्रमाण सुरक्षित गरिएको छ। चिकित्सकहरूले घाइतेको टाउको, अनुहार र शरीरका संवेदनशील भागबाट रबरका गोली निकाल्नुपरेको बताएका छन्।
प्रतिवेदनले सबैभन्दा चतुष्कोणीय चिन्ता जीवित गोलीको प्रयोगसँग जोडेको छ। एक पत्रकारका अनुसार बन्दुक बोकेका सुरक्षाकर्मीले संसद् भवन वरपर, गेट नजिक र बाहिरी चेकपोस्टबाट “अनियन्त्रित रूपमा” गोली चलाएका थिए। अस्पतालमा उपचार भएकामध्ये धेरै जनामा टाउको, छाती, पेट तथा महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा लागेको गोली चोट देखिएको चिकित्सकहरूको बयानमा उल्लेख छ।
एक चिकित्सकले सो दिन भेटिएका गम्भीर घाइतेको अनुपात असामान्य रूपमा उच्च ५०–६० प्रतिशत जति र अस्पतालको आपत्कालीन कक्ष “कसाई खानेजस्तो अवस्था” मा पुगेको सम्झना गरेका छन्। एमनेष्टीले तत्काल मृत्यु वा गम्भीर खतरा नभएको अवस्थामा प्राणघातक बल प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय मापदण्डको ठाडो उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनलले सरकारलाई शान्तिपूर्ण सभा–प्रदर्शनलाई सहज बनाउन सुरक्षा निकायको समग्र दृष्टिकोण पुनरावलोकन गर्न, बल प्रयोगसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तुरुन्त संशोधन गर्न र सेप्टेम्बर २०२५ मा देखिएका राज्यद्वारा वा भीडद्वारा भएका सबै हिंसात्मक घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ। एमनेष्टीले राज्यको विगतमा भएका दमनकारी घटनामा जवाफदेही नबनाउने प्रवृत्तिले दण्डहीनता झनै गहिरिएको र भविष्यका प्रदर्शन तथा नागरिक जीवन जोखिममा पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।