काठमाडौं । तीन काण्डमा मुछिएका अख्तियार प्रमुखको चयनमुखि अनुसन्धानपछि उनीमाथीको नैतिक संकट गहिरिएकाे छ । उनलाई संसदमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध अख्तियारमै भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी दर्तासमेत भएको छ।
अधिवक्ता युवराज सफलले दायर गरेको उजुरीमा वाइडबडी विमान खरिद, आयल निगमको जग्गा खरिद र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राईको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। यसैबीच, राष्ट्रिय सभामा राईलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग समेत उठेको छ।
वाइडबडी खरिद स् राईको भूमिकामाथि प्रश्न
वाइडबडी प्रकरणमा विशेष अदालतको टिप्पणी सार्वजनिक भएसँगै संसदमा राईको भूमिकामाथि तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाका केही सदस्यले अख्तियार प्रमुखको नैतिक धरातल गम्भीर रूपमा प्रश्नवाचक बनेको भन्दै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग उठाएका छन्।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्यो। सो प्रकरणमा ११ जनामाथि कारबाही भए पनि सचिवका हैसियतले खरिद प्रक्रियामा निर्णय लिएका प्रेम राई भने अभियोजनबाट अछुतो रहन पुगे।
विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समितिबाट खरिद प्रक्रिया सुरु भएको प्रस्ट उल्लेख छ। तर, सोही प्रकृयामा संलग्न अरूलाई मुद्दा चलाएर राईलाई उन्मुक्ति दिनु ‘चयनमुखी अभियोजन’ भएको अदालतले ठहर गरेको छ। न्यायालयले यस्तो कार्य समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुने टिप्पणी गरेको छ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण स् करोडौं बुझाएको आरोप
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनामा प्रेम राईको संलग्नता रहेको दुई आरोपितले बयान दिएका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार तत्कालीन गृहसचिव राईलाई नगद रूपमा १ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म बुझाइएको थियो।
एक प्रतिवादी सानु भण्डारीले राईको गाडीमा पैसा राखिएको र त्यसपछि राईले ूकाम हुन्छू भन्दै आश्वासन दिएको बताए। अर्का प्रतिवादी केशव दुलालले पनि इन्द्रजित राईमार्फत रकम बुझाइएको बयान दिएका छन्। यो सबै अदालतको रेकर्डमा रहेको दाबी उजुरीकर्ताको छ।
उक्त उजुरी अख्तियारमै दर्ता भए पनि प्रेम राई प्रमुख बनेपछि उजुरी तामेलीमा राखिएको थियो। उल्टै उजुरीकर्तालाई बोलाएर रकम फिर्ता गराइदिने प्रयाससमेत भएको स्रोतको दाबी छ।
आयल निगमको जग्गा खरिद स् एक अर्बभन्दा बढीको अनियमितता
प्रेम राई आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुँदा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत थिए। उनी अध्यक्ष रहेको समितिले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा अत्यधिक मूल्यमा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जमिन खरिदको निर्णय गरेको थियो।
संसदको लेखा समितिले प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार सो प्रक्रियाबाट १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको थियो। वास्तविक भाउभन्दा दोब्बर मूल्यमा बिचौलियामार्फत जमिन खरिद गरिएको, आवश्यकता भन्दा बढी क्षेत्रफल किनिएको र डिपो निर्माणका लागि अनुपयुक्त जमिन खरिद गरिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो।
तर, सो सिफारिसअनुसार अख्तियारले कुनै अनुसन्धान अघि नबढाई फाइल तामेलीमा राखेको हो। पछि सोही अख्तियारको नेतृत्वमा राई नियुक्त भएपछि मुद्दा थप चलायमान हुन सकेन।