काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी उजुरीमा उपभोक्ता अदालतले हालसम्म लिएको कठोर निर्णयप्रति डाक्टर समुदाय आक्रोशित भइरहेका बेला सरकारले नयाँ संयन्त्र ‘मेडिकल जुरी’ अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। डाक्टरको आन्दोलनपछि गठित कार्यदलले उपभोक्ता अदालतमा स्वास्थ्यसम्बन्धी उजुरीको फैसला गर्नुअघि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको समिति (मेडिकल जुरी) बाट अनिवार्य परीक्षण गरिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार सरकारलाई बुझाएको हो।
उद्योग मन्त्रालयको संयोजनमा बनेको कार्यदलले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा अदालतको निर्णय विज्ञ चिकित्सकको सल्लाहबिना गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यदलका संयोजक शिवराम पोखरेलका अनुसार, अब उपभोक्ता अदालतमा दायर स्वास्थ्यसम्बन्धी उजुरीको छिनोफानो गर्नुअघि चिकित्सकीय लापरबाही भएको हो वा होइन भन्ने परीक्षण न्यूनतम तीनजना विशेषज्ञ चिकित्सकले गर्नेछन्। उक्त जुरीमा सम्बन्धित विषयका १२औं तहका सरकारी डाक्टर, विश्वविद्यालय तहका प्रोफेसर वा १५ वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञ रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यदलले स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारबाट हटाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई सेवा वा वस्तुबाट हानि भएमा क्षतिपूर्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले, मेडिकल सेवा पनि उपभोक्ता ऐनको दायराभित्र रहनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ। नेपालले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको पृष्ठभूमिमा पनि यसलाई अदालतबाट हटाउन नसकिने स्पष्ट गरिएको हो।
तर, नेपाल चिकित्सक संघ भने उक्त प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट छैन। संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले उपभोक्ता अदालतलाई नै स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मुद्दा हेर्न दिने प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको बताए। ‘हामी मेडिकल जुरीको पक्षमा छौं तर उपभोक्ता अदालतमै मेडिकल मुद्दा हेर्ने प्रणालीलाई स्वीकार्न सकिन्न,’ डा. कार्कीले भने।
संघले चिकित्सकमाथिको क्षतिपूर्तिको मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फतै चल्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिको मापदण्ड वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। कार्कीले हालको क्षतिपूर्ति अभ्यासप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘सडक दुर्घटनामा ५ लाख क्षतिपूर्ति हुने र अस्पतालमा ज्यान जोगाउने प्रयास गर्दा डेढ करोड क्षतिपूर्ति हुने भन्ने अभ्यासले चिकित्सा पेशालाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको देखिन्छ।’
कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि अब स्वास्थ्य तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी मस्यौदा तयार गर्नेछ। संयोजक पोखरेलका अनुसार, मेडिकल जुरीमार्फत न्यायिक प्रक्रिया अझ विज्ञतामूलक, निष्पक्ष र सन्तुलित हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनले भने, ‘डाक्टरको पेसागत सम्मान र उपभोक्ताको न्याय खोज्ने अधिकार दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न प्रयास गरिएको हो।’
अब सरकारको नीति निर्णय र कानुनी प्रक्रियाले यो प्रस्ताव कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनेछ कि चिकित्सा पेशासँग पुनः टकराव सिर्जना गर्नेछ भन्ने चासो बढेको छ।