काठमाडौं । उच्च अदालत, जनकपुरको फैसलाले दोषमुक्त ठहर गरेपछि पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमसहित चार जनालाई पुनः दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर भएको छ। कानुनी दृष्टिकोणले अप्रत्यक्ष प्रमाणको समेत मान्यता हुने सर्वोच्चका पूर्व नजिरहरूलाई आधार मानेर फैसलाको खण्डन गरिएको छ।
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमविरुद्ध जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला बदर गरी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले दिएको सफाइ निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार पेस गरेको पुनरावेदनमा आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेख सेराज र बद्री सहनीलाई पुनः जन्मकैदको सजाय माग गरिएको छ। उनीहरूलाई २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बम विस्फोट गराएर घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग छ।
रौतहट जिल्ला अदालतले चारै जनालाई कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत जन्मकैद र विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरमा एकरएक वर्ष कैद तथा जरिवाना सुनाएको थियो। तर उच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाण नपुगेको भन्दै २०८१ वैशाख १३ मा सफाइ दिएको थियो।
पुनरावेदनमा प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र नभई परिस्थितिजन्य र अप्रत्यक्ष प्रमाणको पनि कानूनी मान्यता हुने दाबी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा ‘चाल्र्स शोभराज’ र ‘वीरमान विक’ सम्बन्धी फैसलाका अंशहरू नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विशेषगरी, शोभराजसम्बन्धी मुद्दामा लास फेला नपरेको अवस्थामा पनि अप्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा दोष पुष्टि भएको ठहर गर्दै अदालतले सजाय सुनाएको दृष्टान्तमा भर परेको छ। पुनरावेदनमा भनिएको छ, “कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य अपराधमा लास फेला नपरेको मात्रै आधारमा कसुरदार छुट्न सक्दैन।”
महान्यायाधिवक्ताको दाबी अनुसार, आलमविरुद्ध पर्याप्त प्रमाणहरू छन्ज, स्तै घटनास्थलबाट बरामद सामग्री (जुत्ता, सुइटर, खरानी), प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँको कागज, मृतक त्रिलोक सिंह र ओसी अख्तरको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, मानव अधिकार संस्थाहरूको स्थलगत रिपोर्ट आदि।
२०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले नै घटनाबारे पुनः अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको थियो। यसपछि प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा आलमविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।
पुनरावेदनमा उच्च अदालतको फैसलाले उक्त परमादेशलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै, केही साक्षीहरूले विस्फोटको घटना भएको नभएको भन्ने बयानलाई अदालती प्रक्रियाको उद्देश्यविपरीतको भनिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ, “घटनामा प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि प्रमाणहरूको समष्टि विश्लेषणबाट अभियुक्तहरूको संलग्नता प्रमाणित हुन्छ, जुन पर्याप्त कानूनी आधार हो। त्यसैले उच्च अदालतको सफाइ फैसला बदर हुनु पर्दछ।”आलमसहित चारै अभियुक्तविरुद्ध पुनः जन्मकैदको सजाय माग गरिएको छ ।