डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका दुई छिमेकी वडा, १० र ११ का बासिन्दाहरूको सम्बन्ध कुनै बेला गहिरो थियो। एउटै समाज, एउटै खोलाको पानी। उनीहरूबीच यस्तो सौहार्दता थियो कि कसैले सोच्दैनथ्यो, यो मित्रता कहिल्यै टुट्छ। तर, पानीकै थोपाले उनीहरूको सम्बन्धमा विष घोल्नेछ र वर्षौं लामो दुश्मनी जन्माउनेछ भन्ने कल्पना पनि उनीहरूले गरेका थिएनन्।
कथा सुरू हुन्छ २०७४ सालको स्थानीय चुनावबाट। दुवै वडामा एकै राजनीतिक विचारका उम्मेदवारहरू, विष्णुराज भट्ट र सूर्यप्रकाश खड्का अध्यक्षमा विजयी भए। दुई छिमेकी वडाका नेताहरू एउटै विचारका भएपछि गाउँलेमाझ खुसीको लहर छाएको थियो। अब विकास र शान्तिले गाउँको अनुहार फेरिन्छ भन्ने आशा सबैको मनमा थियो। तर, त्यो खुसीको घाम धेरै समय टिक्न सकेन।
केही समयपछि नै दुई वडाध्यक्षबीच पानीको मुहानलाई लिएर खटपट सुरू भयो। बोलचाल बन्द भयो, मनमुटाव बढ्दै गयो। नेताहरू विभाजित हुँदा उनका समर्थक र गाउँलेहरू पनि एकअर्कालाई गालीगलौज गर्न थाले। वर्षौंदेखिको छिमेकी सम्बन्ध रातारात दुश्मनमा परिणत भयो। विवादले यस्तो उग्र रूप लियो कि सामाजिक सौहार्दता पूरै ध्वस्त भयो। दुई वडाका मानिसहरूले एकअर्काको जन्ती, मृत्यु संस्कार र अन्य शुभकार्यमा जानै छाडे।
यो विवादको मुख्य जड थियो, खानेपानी।
२०४० सालतिर वडा नम्बर १० को राईगाउँमा पर्ने ‘साइरोडा’ खोलाबाट खानेपानीको योजना बनेको थियो। यो खोला दुवै वडाका गाउँलेका लागि जीवन थियो। समय बित्दै जाँदा जनसंख्या बढ्यो र पानीको मुहान सुक्दै गयो। त्यसपछि गाउँका बुद्धिजीवीहरू मिलेर वडा १० ले साइरोडाको पानी चलाउने र वडा ११ ले पुरानो ‘बदेसिम’ मुहानबाट पानी लिने सहमति भयो। यो समझदारीअनुसार सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको थियो।
तर, समस्या तब सुरू भयो जब सहस्त्रलिंग खानेपानी योजनाका लागि ठूलो बजेट आयो। वडा १० लाई ८० लाख र वडा ११ लाई १ करोड ४० लाख। नयाँ योजना बनाउने क्रममा वडा ११ ले आफ्नो पुरानो मुहानलाई बदेसिम मुहानसँग जोड्न वडा १० सँग सहमति माग्यो। वडा १० ले उदारतापूर्वक आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने बदेसिम मुहान प्रयोग गर्न सहमति दियो। तर, त्यही क्रममा वडा ११ ले बदेसिमभन्दा केही माथि रहेको ‘हलौडेखोला’ मुहानलाई पनि आफ्नो योजनामा गाभेर नयाँ मुहान बनाउन खोज्यो।
हलौडेखोला पनि वडा १० को क्षेत्रमै पर्दथ्यो। यसका लागि वडा १० सँग कुनै सहमति भएको थिएन। सहमति नै नभएको मुहान प्रयोग गर्न खोजेपछि वडा १० का अध्यक्ष विष्णुराज भट्टले विरोध जनाए। यो विरोधले योजनाको काम रोकियो र विवादले मुहानमा आगो सल्केझैँ दन्किन थाल्यो।
दुवै वडाका मानिस आ–आफ्ना तर्क लिएर भेला भए। वडा ११ को अडान थियो, ‘हाम्रो बस्ती र जनसंख्या ठूलो छ, त्यसैले हामीलाई पानी बढी चाहिन्छ।’ वडा १० को तर्क थियो, ‘हामीले सहमति दिएको मुहान पनि नभई आफूखुसी नयाँ मुहान प्रयोग गर्न खोज्नु अन्याय हो।’ वादविवाद बढ्दै जाँदा हात हालाहाल र कुटाकुटसम्म पुग्यो। रिसले चुर भएका गाउँलेहरू एकअर्काको खानेपानीको पाइप काट्न थाले। समस्या यति जटिल बन्यो कि यसले कानूनी रूप लियो।
वडा १० ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र वडा ११ ले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा हाले। दुई वडाबीचको यो लडाइँले वडा कार्यालयका नियमित कामसमेत प्रभावित भए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै मुद्दा फिर्ता पठाइदियो। न्यायिक समितिले पनि सहमति जुटाउन १७ पटकसम्म छलफल चलायो, तर कसैले पनि आफ्नो अडान छाडेनन्।
सहमति नभएपछि न्यायिक समितिले फैसला गर्यो। तर, यो फैसलामा वडा ११ लाई चित्त बुझेन। उनीहरूले यो एकलौटी निर्णय भएको भन्दै जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरे। अदालतमा पनि दर्जनौँ पटक बहस भयो। समस्या नसुल्झिएपछि अदालतले पनि मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठायो। त्यहाँ पनि चार पटकसम्म छलफल भयो, तर निष्कर्ष निस्किएन। अन्ततः अदालतले यो मुद्दा न्यायिक समितिमै फिर्ता पठायो।
मुद्दा घुम्दै–फिर्दै आएपछि विवाद अहंकारमा परिणत भयो। दुवै पक्ष कोभन्दा को कम भन्ने घमन्डमा थिए। उनीहरू भन्थे, ‘बरू अदालतको फैसला स्वीकार गर्छौं, तर न्यायिक समितिको मान्दैनौं।’ आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतसम्म जान तयार भएको मनस्थिति बनाइसकेका थिए। नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझा पनि यो विवादलाई आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय मान्थे।
यो दुश्मनीले गर्दा खानेपानी योजनाका लागि आएको २ करोड २० लाखको बजेट फ्रिज हुने खतरामा थियो। दुई वडाका बासिन्दाहरू कट्टर दुश्मन बनिसकेका थिए। जुनसुकै बेला पनि ठूलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो। सबैतिरबाट सहमतिको प्रयासका ढोका बन्द हुँदै गर्दा, यहाँ ‘प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाल’को प्रवेश भयो।
अमरगढी नगरपालिका न्यायिक समितिको सिफारिसमा यो संस्थाले विवाद रूपान्तरण प्रक्रियाको थालनी गर्यो। सहजीकरणको सुरुवातमा सहजकर्ताहरूलाई गाउँलेहरू आक्रोशित भएर भन्थे, ‘अदालतमा समेत नमिल्ने विवाद अब तपाईंहरूको संस्थाले के मिलाउन सक्छ?’ वडाध्यक्षहरू पनि वाक्कदिक्क भइसकेका थिए।
तर, संस्थाका सहजकर्ताहरू प्रक्रियामा विश्वास राख्थे। गाउँले तथा सरोकारवालाहरू सङ्गको निरन्तर संवादबाट विस्तारै सम्बन्ध सुधार हुँदै गयो। द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियाअनुसार द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्षबाट एउटा ‘माकुरा समूह’ गठन गरियो। यो द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियामा समन्वय, सहजीकरण र नेतृत्व गर्नका लागि द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, पारस्परिक हितमा केन्द्रित, तटस्थ, निष्पक्ष, धैर्यवान र विश्वासिलो व्यक्तिको समूह हो। जसरी माकुराले लचिलो जालो बनाएर सबैतिर फैलिन्छ, त्यसरी नै यो समूहले पनि समाजका हरेक वर्गलाई जोड्ने प्रयास गर्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई द्वन्द्व रूपान्तरणका लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न ३ दिनको क्षमता विकास तथा नेतृत्व हस्तान्तरण तालिम प्रदान गरियो।
माकुरा समूहले व्यक्तिगत भेटघाट र सामूहिक छलफलका लागि पटक–पटक प्रयास गर्यो। तर, यो एक वा दुई पटकको बैठकले मिल्ने विवाद थिएन। बैठकमा एउटा वडाको अध्यक्ष बोल्दा अर्को वडाका मानिसहरू ‘मुर्दावाद’को नारा लगाउँथे। एक पटक त वडाध्यक्षले रिसले बेन्च उचालेर फ्याँकेका थिए। यस्तो खतरनाक अवस्थामा पनि माकुरा समूहका सदस्यहरूले धैर्य गुमाएनन्। उनीहरू आ–आफ्ना पक्षसँग संवाद गर्दै सम्झाउँदै नियन्त्रण गर्थे।
‘दुवै पक्षबीच यस्तो खतरनाक अवस्था आइसकेको थियो कि एकले अर्कालाई मारेर मुद्दा लड्न तयार हुने अवस्था थियो,’ माकुरा समूहका एक सदस्यले भने, ‘देख्नेबित्तिकै तर्क–वितर्क गर्नुपर्ने अवस्था थियो। जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फिर्ता भएपछि यो विवाद अब कसैले समाधान गर्न सक्दैन भन्ने लागेको थियो। हामीलाई पनि आफूमा विश्वास थिएन।’
निरन्तरको प्रयासपछि, ३७ औं बैठकमा आएर मात्र सहमति भेटियो। दुवै पक्षले ८ बुँदे साझा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे, जसमा पुरानो दुश्मनी त्यागेर अगाडि बढ्ने देखि खानेपानीको बाँडफाँट गरेर उपभोग गर्नेसम्मका बुँदाहरू थिए। सहमतिपछि दुई वडाले काँडो झिकेझैँ राहत महसुस गरे। वर्षौंदेखि रोकिएको २ करोड २० लाखको बजेटले निरन्तरता पायो।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो विवादले तोडेको सामाजिक सद्भाव र सौहार्दता फेरि स्थापित भयो। पहिले कुटाकुट गर्न तयार भएका दुई वडाका मानिसहरूबीच फेरि आदरभाव देखिन थाल्यो। उनीहरू फेरि एकअर्काका घरमा हुने सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन थाले।
‘यो विवाद अब सदाका लागि रहन्छ भन्ने लागेको थियो,’ वडा १० का अध्यक्ष विष्णुराज भट्टले भने, ‘तर प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालका सहजकर्ता र माकुरा समूहले असम्भव जस्तो लागेको कुरा सम्भव गरेर देखाइदिए। अहिले त यस्तो लाग्छ, कुनै विवादै थिएन।’ वडा ११ का अध्यक्ष सूर्यप्रकाश खड्का पनि समाजमा भरिएको तिक्तता मासिएकोमा खुसी छन्।
गाउँ, वडा, न्यायिक समिति हुँदै अदालतसम्म पुगेर पनि नसुल्झिएको यो झगडा माकुरा समूहले जसरी मिलायो, त्यो साँच्चै अनुकरणीय छ। यो एउटा यस्तो कथा हो, जहाँ पानीको थोपाले दुश्मनीको सागर बनायो र माकुराको जालोले मेलमिलापको सुन्दर पुल बुन्यो। यो घटनाले हामीलाई सिकाउँछ कि जब सबैतिरका बाटा बन्द हुन्छन्, तब पनि आपसी संवाद, विश्वास र समझदारीबाट असम्भव लागेका समस्याहरू पनि समाधान गर्न सकिन्छ।
स्थापनाकालदेखि नै ‘प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाल’ले समुदायस्तरमा देखिएका यस प्रकारका विवादहरूमा माकुरा जालो अवधारणाबाट सहजीकरण गर्दै आएको छ। समुदायले नै छनोट गरेका माकुराको सहजीकरणमा थुप्रै द्वन्द्वहरू रूपान्तरण भएका छन्। द्वन्द्व समाधानसँगै पक्षहरूबीच सम्बन्ध सुधार भई स्रोत व्यवस्थापन तथा विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारु भएका छन्। संस्थाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नमा ईँटा थप्ने काम गरेको छ।
(-लेखक प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालमा वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृतका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । सम्पादक)